Corona Vaccination: ‘त्या’ ज्येष्ठांच्या लसीकरणाचा प्रश्न खरोखरच गंभीर – centrl government should clarified role about corona vaccination for senior citizens, handicapped and chronic condition

0
9

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

‘जे ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग तसेच दुर्धर आजाराने ग्रस्त व अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्ती करोना लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत त्यांना करोना लस देण्याविषयीचा प्रश्न खरोखरच विचार करण्याजोगा व गंभीर आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी घरोघरी जाऊन लस देण्याचा काही उपाय करता येईल का, याचा विचार करून केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले.

उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी या प्रश्नावर जनहित याचिका केली आहे. ‘आम्ही स्वत: लसीकरण केंद्रावर जाऊन ज्येष्ठ नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची व गैरसाईची पाहणी केली. कित्येकांना उभे राहणेही शक्य होत नव्हते. लस घेण्यासाठी नावनोंदणी करण्यात अडचणी येत असल्याचेही अनेकांनी सांगितले. कारण कित्येक ज्येष्ठ नागरिक तंत्रस्नेही नाहीत. आजारी व अंथरुणाला खिळून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रश्न तर वेगळेच आहेत. मग अशा सर्व नागरिकांना घरोघरी जाऊन लसीकरण देण्यासारखी काही व्यवस्था करण्याविषयी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा’, असे म्हणणे अॅड. कपाडिया यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तेव्हा, हा खरोखरच विचार करण्याजोगा प्रश्न असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले. ‘माझे वडील व्हीलचेअरवर आहेत. त्यांना मला अजूनही लसीकरणासाठी नेता आलेले नाही. त्यांना अजून जाण्याचे धाडस होत नाही. यापेक्षाही गंभीर समस्या अनेक ज्येष्ठ नागरिकांच्या असू शकतील आणि कित्येक जण अंथरुणाला खिळलेले असतील. मग अशा व्यक्तींचे तुम्ही काय करणार? त्यांना करोना लस कशी देणार?’, असा प्रश्न न्या. कुलकर्णी यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांसमोर मांडला. तर ‘आम्ही करोनाविषयक दरमहा आढावा बैठक घेत आहोत. अलीकडच्याच एका बैठकीत मुंबई महापालिका आयुक्तांना वकिलांविषयी लसीकरणाची मोहीम न्यायालयातील मेडिकल रूममध्ये राबवता येईल का, असे विचारले. तेव्हा, लस दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या प्रकृतीविषयी कोणतीही गुंतागुंत झाल्यास तात्काळ वैद्यकीय उपचार मिळावे यासाठी जवळच आयसीयू असणे अत्यावश्यक असते. म्हणूनच सर्व व्यवस्था पाहून लसीकरण केंद्रे ठरवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचाही विचार करायला हवा. या प्रश्नात आम्ही तज्ज्ञ नाही. परंतु, लसीकरण केंद्रापर्यंत जाणे शक्य नसलेल्या व्यक्तींसाठी काय करता येईल? आयसीयूसारखी व्यवस्था, तज्ज्ञ डॉक्टर यांचा समावेश असलेली रुग्णवाहिका जवळ ठेवून घरोघरी लसीकरण मोहीम राबवली जाऊ शकते का, अशा पद्धतीने विचार व्हायला हवा’, असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. ‘लसीकरणासाठी विशिष्ट व्यवस्था आवश्यक असते. म्हणूनच सर्व रुग्णालयांना तशी परवानगी दिलेली नाही’, असे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी निदर्शनास आणले. अखेरीस ‘केंद्र सरकारने या प्रश्नाचा विचार करून आपली भूमिका मांडावी’, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने उद्या, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here